सुप्रीम कोर्ट की एनपीपीए पर टिप्पणी: बताया पूरी तरह निष्क्रिय निकाय, दवाओं की कीमतों पर कौन रखेगा नजर?

दवाओं की ज्यादा कीमत वसूलने से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार की नीति पूरे तंत्र को नियंत्रित करने की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) पूरी तरह निष्क्रिय संस्था नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि पूरा तंत्र दवा निर्माताओं की मदद करने के लिए ही क्यों काम कर रहा है?