DNPA in Supreme Court: भारत के नए निजता कानून से खतरे में प्रेस-फ्रीडम? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

भारत में कई मीडिया समूहों को यह डर सता रहा है कि निजता कानून के लागू होने के बाद उनके लिए पत्रकारिता करना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस कानून के विवादास्पद प्रावधानों को रद्द करने की मांग की है.