प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विदेशी नागरिकों के प्रबंधन के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफआरआरओ) के विस्तार के माध्यम से संस्थागत ढांचे को मजबूत कर रही है। पर्यटन, चिकित्सा तथा शिक्षा के लिए भारत आने वाले विदेशियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सभी राज्यों में एफआरआरओ नियुक्त करने की जरूरत महसूस की गई है। इससे सेवा तक पहुँच सुनिश्चित होगी, नियामक अनुपालन बेहतर होगा और भारत को एक आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रोत्साहन मिलेगा। इस आवश्यकता को देखते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2027 तक सभी राज्यों की राजधानी में एफआरआरओ कार्यालयों की स्थापना करने का निर्देश दिया है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2025 से पांच राज्यों की राजधानियों में पांच नए एफआरआरओ कार्यालय स्थापित किए गए हैं। जयपुर, चंडीगढ़ और गुवाहाटी में तीन एफआरआरओ कार्यालय वर्ष 2025 में स्थापित किए गए। इससे पहले ये क्रमशः दिल्ली, अमृतसर और कोलकाता स्थित एफआरआरओ के अधिकार क्षेत्र में थे।
विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय: वर्ष 2027 तक सभी राज्यों की राजधानी में स्थापित होंगे 'एफआरआरओ', अब हुए 20 ऑफिस

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