केरलम सरकार ने कहा है कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दो विभागों को सूचना के अधिकार कानून से छूट मिलने के बावजूद भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी जानकारी जांच पूरी होने के बाद दी जाएगी। केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने मंगलवार को कहा कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दो विभागों को सूचना के अधिकार कानून से छूट देने का मकसद भ्रष्टाचार से जुड़ी जानकारी छिपाना नहीं है। सरकार का उद्देश्य जांच को प्रभावित किए बिना पारदर्शिता बनाए रखना है। उन्होंने साफ किया कि सरकार सूचना के अधिकार कानून को कमजोर नहीं करना चाहती।
सतीशन सरकार का बड़ा फैसला: आरटीआई से छूट मिली, फिर भी नहीं छिपेगा भ्रष्टाचार; गृहमंत्री चेन्निथला क्या बोले?

