महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों के लिए कई उपाय घोषित किए हैं। ये उपाय किसान आईडी पंजीकरण और फसल निरीक्षण को आसान बनाने के लिए हैं। इसका उद्देश्य किसानों को सरकारी लाभ से वंचित होने से बचाना है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने यह पहल की है। भूमि रिकॉर्ड या खेती की जानकारी की कमी के कारण किसान आईडी नहीं मिल पाती थी। अब ऐसे किसानों के रिकॉर्ड तलाठी, मंडल अधिकारी और तहसीलदार सत्यापित करेंगे। राजस्व विभाग ने एक वैकल्पिक फसल निरीक्षण प्रक्रिया भी शुरू की है।
महाराष्ट्र के 70 लाख किसानों को बड़ी राहत: अब आसानी से बनेगी फार्मर आईडी, फसल पंजीकरण की प्रक्रिया भी हुई आसान

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