मई 2023 में मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग को शुक्रवार को सातवीं बार विस्तार (एक्सटेंशन) दिया गया है। एक सरकारी आदेश के अनुसार, केंद्र ने आयोग को 20 मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
बढ़ा इंतजार: तीन साल बाद भी मणिपुर हिंसा की जांच अधूरी, आयोग को सातवीं बार मिला विस्तार, क्या है नई डेडलाइन?

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