केंद्र ने पहचान सत्यापन के लिए जारी किए नए नियम: अगर आधार नहीं तो भी नहीं रुकेगा सरकारी लाभ, क्या बदलाव हुए?

केंद्र सरकार ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों की पहचान सत्यापित करने और आधार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से 14 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना में बताया गया है कि आधार उपलब्ध नहीं होने पर नामांकन के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें पहचान की जांच करने, बायोमेट्रिक सत्यापन में नाकामी की स्थिति से निपटने और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं के फायदे से वंचित होने से बचाने के प्रावधान शामिल हैं। इसका उद्देश्य पहचान सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान वास्तविक लाभार्थियों के हितों की रक्षा करना है।