बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने 2011 में अरुण फरेरा की दोबारा गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए महाराष्ट्र सरकार को ₹2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है. अदालत ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना.
अरुण फरेरा को ₹2 लाख का मुआवजा; अवैध गिरफ्तारी पर बॉम्बे HC की फटकार, महाराष्ट्र सरकार को दिया 8 हफ्ते का समय
