केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये होने वाले 2, 000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लगाने के प्रस्ताव का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया है। सरकार ने बृहस्पतिवार को अदालत में कहा कि व्यापारियों को कभी यह आश्वासन नहीं दिया गया था कि यूपीआई भुगतान की सुविधा हमेशा के लिए बिना किसी शुल्क के उपलब्ध रहेगी।
यूपीआई पर एमडीआर शुल्क: सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार- हमेशा मुफ्त सेवा का नहीं दिया भरोसा; मामले में आगे क्या?

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