इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की बेशकीमती जमीनों के एक्सचेंज को चुनौती देने वाली जनहित याचिका स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है और कहा है कि सभी भूमि एक्सचेंज अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे.
यूपी में भू माफियाओं की चालाकी पर चला हाईकोर्ट को हथौड़ा, अब नहीं हो पाएगी सरकारी जमीन की अदला बलदी!
