तमिलनाडु की सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदने में कथित फर्जीवाड़े का मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (डीवीएसी) को तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार से उन अधिकारियों के नाम और उनकी जिम्मेदारी का ब्योरा मांगा है, जो पिछले दो साल या उससे अधिक समय से हुई संदिग्ध खरीद में शामिल रहे हैं। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस एमडी सुमति की पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि पिछले सप्ताह मामला सामने आने के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
तमिलनाडु में लाइब्रेरी की किताबों की खरीद में घोटाला: हाईकोर्ट ने एफआईआर का दिया आदेश, क्या है पूरा मामला?

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