याचिका में कहा गया है कि CAG ने 512 रेलवे स्टेशनों के सर्वे में से 458 स्टेशन, यानी 89% से अधिक, न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं जैसे पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफार्म शेल्टर, पंखे, वाटर कूलर और साइनबोर्ड में से एक या अधिक सुविधा उपलब्ध नहीं थी.
सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय को देश के सभी रेलवे स्टेशन पर आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

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