विपक्षी नेताओं ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक प्रोटेस्ट किया था. इसके बाद एक याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर पहली सुनवाई 15 अक्टूबर को हुई थी. इस दौरान बेंच ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत अन्य चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया था.
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