देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीआरपीएफ' में इंस्पेक्टरों को वेतन निर्धारण के मामले में भले ही दिल्ली हाईकोर्ट से जीत हासिल हुई, लेकिन उन्हें इसका फायदा नहीं मिल सका। वजह, सरकार ने वह फैसला अभी तक लागू ही नहीं किया। इंस्पेक्टरों ने अवमानना का केस भी कर दिया। उसके बावजूद सरकार ने उन इंस्पेक्टरों को 54 सौ रुपये का 'ग्रेड पे' नहीं दिया, जो 48 सौ रुपये के 'ग्रेड पे' में चार साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। तीन नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में यह आदेश जारी किया है कि सीआरपीएफ निरीक्षकों के वेतन निर्धारण का जो फैसला दिया गया था, केंद्र सरकार उसे चार सप्ताह में लागू करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो सीआरपीएफ के आईजी (पर्स) आगामी सुनवाई पर अदालत में मौजूद रहेंगे।
सीआरपीएफ: इंस्पेक्टरों के वेतन निर्धारण केस में फैसले की अवमानना पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, अब तलब होंगे आईजी

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