सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से कहा है कि वे एनडीपीएस एक्ट के तहत गंभीर अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए 449 विशेष अदालतें स्थापित करने की दिशा में हुई प्रगति पर नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।
नशे के मामलों में सुनवाई की रफ्तार धीमी?: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्यों से पूछा, कब तक बनेंगी विशेष अदालतें?

