शीतकालीन सत्र की घोषणा न करने और स्पेशल सत्र बुलाने की खबरों के बीच विपक्षी दल अब केंद्र सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा कर रहे है. चर्चा है कि शीतकालीन सत्र से पहले सरकार संसद का एक स्पेशल सेशन बुला सकती है. इसमें परिसीमन और महिला आरक्षण कानून लागू करने से जुड़े विधायी प्रस्तावों को पारित किया जा सके. कांग्रेस से लेकर शिवसेना (यूबीटी) समेत तमाम पार्टी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर को शुरू हो सकता है. इसका मतलब है कि अगर सरकार चाहे तो वह एक छोटा स्पेशल सेशन बुला सकती है.
मनीष तिवारी बोले- महिला आरक्षण की आड़ में नहीं कर सकते
चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, 'अभी तक कोई सत्र नहीं बुलाया गया है. बात एकदम साफ है. आप महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं कर सकते. महिला आरक्षण कानून संसद से तीन साल पहले ही पास हो चुका है. अगर महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, तो 543 सीटों में से एक तिहाई सीटें, उनके लिए आरक्षित कर सकते हैं.'
कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी परिसीमन विधेयक लाना चाहती है. क्योंकि उन्हें लगता है कि वे चीजों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं. हमारी मांग थी कि विधेयक पेश करने से पहले इस पर अच्छे से चर्चा की जाए. हमारा विरोध महिलाओं के आरक्षण से नहीं है. हमारा मुख्य मुद्दा सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर है. उनकी योजना ऐसी नहीं होना चाहिए. जिस वजह से दक्षिण भारत की राजनीति हाशिए पर चली जाए. इसलिए सभी भागीदारी के लिए एक चर्चा होना चाहिए.
वे महिलाओं के प्रति गंभीरता दिखाना चाहते हैं: देसाई
शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अनिल देसाई ने कहा है कि इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं. परिसीमन मुख्य एजेंडा है. वे यह दिखाना चाहते हैं कि वे महिलाओं के आरक्षण को लेकर कितने गंभीर हैं. परिसीमन में उनकी दिलचस्पी और भी ज्यादा दिखती है. ऐसा लगता है कि वे एक विशेष सत्र बुलाकर इस परिसीमन को लागू करना चाहते हैं. देखते हैं क्या होता है. विपक्ष भी इंतजार कर रहा है. सभी एकजुट हैं. यह एकजुटता काफी मजबूत है.
वे झूठे दावे कर रहे: संजय सिंह
आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि परिसीमन विधेयक को पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है. यह बीजेपी-एनडीए के पास नहीं है. जहां तक महिला आरक्षण की बात है, तो हम इसे पहले ही पारित कर चुके हैं. इसलिए वे झूठे दावे कर रहे हैं. अगर सच में महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं, तो उन्हें सदन की मौजूदा संख्या बल के आधार पर ऐसा करना चाहिए.
सुप्रिया सुले ने BJP के प्रस्ताव को जताया समर्थन
NCP (शरद पवार) की लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने बीजेपी के प्रस्ताव का समर्थन करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक रूप से सत्ताधारी पार्टी का प्रस्ताव हमें स्वीकार्य था. इससे किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा. हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या में एक समान 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव था. इसलिए अपनी पार्टी की प्रतिनिधि के तौर पर मैंने सैद्धांतिक तौर पर इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है.
सुप्रिया सुले के बचाव में शिवसेना (यूबीटी) के नेता
परिसीमन विधेयक पर शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि मुझे लगता है कि आज सुप्रीय सुले ने जो बयान दिया है, मैंने उसे सुना, मैं खुद वहां मौजूद था. मैं वहां था. सुप्रिया जी थीं. ताई थीं. शायद एक दो लोग और भी थे. उस समय जो बात कही गई थी, कि हर राज्य में सीटों की संख्या एक समान अनुपात में बढ़ाई जाएगी.
उन्होंने आगे कहा, 'वह बात कानून में नहीं थी, जो सदन में पेश किया गया. उसमें जनसंख्या के अनुपात में की बात थी. यानी यह सब जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा.'
केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने क्या कहा?
केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा है कि परिसीमन विधेयक अभी आया नहीं है. इसलिए मुझे लगता है कि अभी इस पर ज्यादा कुछ कहना छीक नहीं होगा, लेकिन महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को पास करने के लिए परिसीमन बहुत जरूरी है. क्योंकि इसे लागू करने के लिए अगर महिला आरक्षण विधेयक को लागू करना है तो सीटों की संख्या बढ़ानी होगी. ताकि हम महिलाओं, अपनी माताओं और बहनों को 33 प्रतिशत आरक्षण दे सकें. यह प्रधानमंत्री का विजन है. जिस तरह से विपक्ष दल महिलाओं के लिए इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं. उससे साफ है कि हमारे विपक्षी दल, कांग्रेस-टीएमसी और अन्य सभी महिला विरोधी पार्टियां हैं.

