महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच के लिए गठित जांच आयोग के समक्ष बयान जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब संबंधित व्यक्ति, अभ्यर्थी और छात्र 23 नवंबर तक अपने बयान आयोग को सौंप सकेंगे। सरकार ने एमपीएससी द्वारा आयोजित नौ प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों (जिनमें प्रश्नपत्र लीक और उत्तर कुंजी (आंसर-की) लीक जैसे मामले शामिल हैं) की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। आयोग ने इन मामलों से संबंधित जानकारी रखने वाले व्यक्तियों, अभ्यर्थियों और छात्रों से निर्धारित शपथपत्र (एफिडेविट) प्रारूप में अपने बयान प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। इसके लिए पहले 16 नवंबर की अंतिम तिथि तय की गई थी, हालांकि दिवाली और अन्य अवकाशों को देखते हुए यह समय सीमा बढ़ाकर 23 नवंबर कर दी गई है। आयोग ने सभी संबंधित लोगों से निर्धारित प्रारूप में मराठी या अंग्रेजी भाषा में अपना बयान जमा करने को कहा है। बयान के साथ वैध पहचान पत्र की प्रति और संबंधित दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित (सेल्फ-अटेस्टेड) प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, नोटरीकृत शपथपत्र, बयान और सहायक दस्तावेजों की प्रतियां ईमेल के जरिए भी भेजनी होंगी।
महाराष्ट्र अपडेट्स: MPSC परीक्षा अनियमितता जांच मामले में 23 तक गवाही; राज्य एसटी निगम में 13980 पदों पर भर्ती

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