मध्य प्रदेश ने बहुदलीय परामर्शों के बाद, सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) दायर करके ओबीसी आरक्षण के लिए एक स्पष्ट, कानूनी मार्ग सुरक्षित करने की ओर कदम बढ़ाए हैं।
मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की SLP, CM मोहन यादव बोले- हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध
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