सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला दिया। कोर्ट ने 2026 में कानून (लॉ) की डिग्री लेने वाले छात्रों को राहत देने से इनकार कर दिया। ये छात्र सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर भर्ती होना चाहते हैं। उन्होंने एक साल की कानूनी वकालत (प्रैक्टिस) की शर्त में छूट का आग्रह किया था।
लॉ की डिग्री के तुरंत बाद नहीं बन सकेंगे सिविल जज: एक साल वकालत की शर्त जरूरी; सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

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