कर्नाटक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में बढ़ोतरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें एससी का आरक्षण 15 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और एसटी का आरक्षण 3 से बढ़ाकर 7 प्रतिशत करने के फैसले को रद्द कर दिया गया था। राज्य सरकार का कहना है कि वह आरक्षण में बढ़ोतरी के फैसले को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार से इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी करेगी।
कर्नाटक: एससी-एसटी आरक्षण बढ़ाने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची, हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने दी चुनौती

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