जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट (FAA) भर्ती परीक्षा के दौरान कथित तौर पर संगठित तरीके से की गई नकल और परीक्षा में हुई गड़बड़ियों में हस्तक्षेप करने की मांग की है.
केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे पत्र में, एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने FAA परीक्षा की CBI से स्वतंत्र जांच कराने, आगामी JKPSI और पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं को स्थगित करने, और JKSSB (जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड) की पूरी तरह से संस्थागत समीक्षा करने की मांग की है.
नकल गिरोह का फांडाफोड़
जांच के दायरे में आई यह परीक्षा जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) द्वारा 15 नवंबर को आयोजित की गई थी. इस दौरान, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अत्याधुनिक ब्लूटूथ उपकरणों का इस्तेमाल करके नकल कराने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया.
अब तक, गिरोह के सरगना सहित 4 सरकारी कर्मचारियों समेत कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. आरोपियों के पास से 1. 8 लाख रुपये नकद, मोबाइल फोन और ब्लूटूथ उपकरण बरामद किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि यह गिरोह 12 से 18 लाख रुपये लेकर उम्मीदवारों की नकल करने में मदद कर रहा था.
एसोसिएशन ने अपने पत्र में हजारों बेरोजगार उम्मीदवारों के बीच बढ़ती निराशा और हताशा पर गहरी चिंता जताई है. उनका कहना है कि इन नए आरोपों ने भर्ती प्रणाली पर जनता के भरोसे को और भी कम कर दिया है.
एसोसिएशन ने इस कथित गिरोह का पर्दाफाश करने में जम्मू-कश्मीर पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है. एसोसिएशन का आरोप है कि इस गिरोह का काम करने का तरीका कुछ ऐसा था: परीक्षा के सवालों को परीक्षा केंद्रों के बाहर बैठे लोगों तक भेजा जाता था, वहां से उत्तर प्राप्त किए जाते थे, और फिर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के जरिए उन उत्तरों को चुनिंदा उम्मीदवारों तक पहुंचा दिया जाता था.
एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने कहा कि इस ताजा घटना को 2020 से जम्मू-कश्मीर में भर्ती परीक्षाओं में बार-बार हो रही अनियमितताओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए.
क्या है पूरा मामला?
उन्होंने 2022 की पुलिस सब-इंस्पेक्टर परीक्षा का जिक्र किया, जिसे पेपर लीक के गंभीर आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था. उस मामले में CBI ने 24 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इसी तरह, मार्च 2022 की FAA परीक्षा में भी पेपर लीक और चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, जिसके चलते CBI ने 20 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इसके अलावा, जूनियर इंजीनियर भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठे थे, क्योंकि इसमें एक ऐसी परीक्षा एजेंसी को काम पर रखा गया था, जिस पर पहले भी गड़बड़ी करने के आरोप लग चुके थे.
उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले घोटालों, जांचों और आश्वासनों के बावजूद जनता का भरोसा बहाल नहीं हो पाया है. इससे एक ऐसे संगठित नेटवर्क को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं, जिसमें बिचौलिए, परीक्षा कराने वाले लोग और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि जांच में कथित मास्टरमाइंड, आर्थिक लाभ उठाने वालों और इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान होनी चाहिए. साथ ही, यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या इसका संबंध पहले सामने आए भर्ती सिंडिकेट्स से है.
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया है कि इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी जाए, ताकि एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो सके. उनका तर्क है कि भर्ती में हुई गड़बड़ियों के इतिहास और इसके व्यापक दायरे को देखते हुए, केवल एक SIT (विशेष जांच दल) का गठन काफी नहीं होगा. उन्होंने यह भी मांग की है कि CCTV फुटेज, परीक्षा रिकॉर्ड, बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल सबूत और वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड को तुरंत सुरक्षित कर लिया जाए, ताकि उनसे छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने की कोई गुंजाइश न रहे.
एसोसिएशन ने यह भी मांग की है कि जब तक एक निष्पक्ष जांच के जरिए इस कथित नेटवर्क के दायरे और इसमें किसी संस्थागत मिलीभगत का पता नहीं चल जाता, तब तक JKPSI और पुलिस कांस्टेबल की आगामी भर्ती परीक्षाओं को टाल दिया जाए. उन्होंने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह JKSSB से गिरफ्तारियों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बरामदगी, कई मॉड्यूल की संलिप्तता और सुरक्षा में हुई उन खामियों के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण मांगे, जिनकी वजह से यह सब संभव हो पाया.
JKSA ने JKSSB की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए बोर्ड की व्यापक संस्थागत समीक्षा की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर यह संस्था पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से काम करके जनता का भरोसा बहाल करने में विफल रहती है, तो सरकार को इसे बदलकर एक ऐसी स्वतंत्र और पेशेवर भर्ती एजेंसी लाने पर विचार करना चाहिए, जो कड़े सुरक्षा उपायों और स्वतंत्र निगरानी के तहत काम करे.
भर्ती प्रक्रियाओं में बार-बार होने वाली विफलताओं के मानवीय पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए, JKSA ने कहा कि हजारों युवा उम्मीदवार-खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और दूर-दराज के इलाकों से आने वाले लोग-सरकारी नौकरी पाने के लिए सालों तक तैयारी करते हैं और इसके लिए भारी आर्थिक और व्यक्तिगत बलिदान देते हैं. बार-बार पेपर लीक होने और संगठित तरीके से नकल कराने के आरोपों से न केवल उनके करियर पर खतरा मंडराता है, बल्कि इससे बेरोजगारी से जुड़ी निराशा भी बढ़ती है और सरकारी संस्थाओं पर से लोगों का भरोसा कम होता है.
एसोसिएशन ने सरकार से यह भी आग्रह किया है कि पिछली भर्ती जांचों के नतीजों को, जहां भी कानूनी रूप से संभव हो, सार्वजनिक किया जाए; संस्थागत विफलताओं के लिए जिम्मेदारी तय की जाए; और इसमें शामिल पाए गए सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. एसोसिएशन ने सरकार से कहा है कि वह केवल अस्थायी जांच और आश्वासनों तक सीमित न रहे, बल्कि एक ऐसा स्थायी, पारदर्शी और विश्वसनीय भर्ती ढांचा तैयार करे जो योग्यता (मेरिट) की रक्षा करे और समान अवसर की गारंटी दे.
खुएहामी ने कहा कि संस्थागत विफलताओं और सुनियोजित गड़बड़ियों की वजह से पूरी एक पीढ़ी की उम्मीदों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जा सकता. जम्मू-कश्मीर के युवाओं का भरोसा फिर से बहाल करने की शुरुआत जवाबदेही, सार्थक सुधारों और निष्पक्ष तथा योग्यता-आधारित भर्ती के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता से होनी चाहिए.

