Explained: भारत-पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में SCO की अहम बैठक, जानें 10 बड़ी बातें

Explained: भारत-पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली में SCO की अहम बैठक, जानें 10 बड़ी बातें

भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तनावपूर्ण संबंधों के बीच एक अहम कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है. पाकिस्तान ने अपने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक को 20 से 22 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के पहले 'सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम' में शामिल होने के लिए नामित किया है.

यह तीन साल से अधिक समय बाद किसी पाकिस्तानी संघीय मंत्री की भारत यात्रा होगी. इससे पहले मई 2023 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए गोवा आए थे.

इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद संबंध बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं. भारत ने साफ किया है कि सीमा पार आतंकवाद जारी रहने तक सामान्य द्विपक्षीय बातचीत संभव नहीं है. इसके बावजूद दोनों देश SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों पर एक-दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं. आइए समझते हैं इस बैठक से जुड़ी 10 बड़ी बातें.

दिल्ली के पुराने किले में होगा पहला SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम

नई दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में 20 से 22 नवंबर तक पहले SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम का आयोजन किया जाएगा. इस मंच का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच साझा सभ्यतागत विरासत, संस्कृति, कला, साहित्य और लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा देना है.

भारत चाहता है कि SCO केवल सुरक्षा और आर्थिक सहयोग तक सीमित न रहे, बल्कि सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक संबंधों को भी मजबूत करे.

तीन साल बाद भारत आएंगे पाकिस्तान के मंत्री

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 14 नवंबर को घोषणा की कि डॉ. मुसादिक मसूद मलिक इस कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे. वह पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री हैं.

यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मई 2023 के बाद किसी पाकिस्तानी संघीय मंत्री का भारत दौरा नहीं हुआ है. मई 2023 में तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे.

दिलचस्प बात यह है कि भारत ने शुरुआत में पाकिस्तान के राष्ट्रीय विरासत एवं संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खिची को आमंत्रित किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी जगह जलवायु मंत्री मुसादिक मलिक को भेजने का फैसला किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में रखा था प्रस्ताव

SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित SCO राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित की थी.

इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सभ्यताओं के संवाद, सांस्कृतिक समझ और लोगों के बीच आपसी संपर्क को प्रोत्साहित करना है.

भारत इस पहल के जरिए यह संदेश देना चाहता है कि अलग-अलग राजनीतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले देश भी संस्कृति, विरासत और मानवीय मूल्यों के आधार पर एक-दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं.

भारत ने सभी सदस्य देशों को भेजा न्योता

भारत ने SCO के सभी 10 सदस्य देशों के साथ संगठन के पर्यवेक्षक देशों और संवाद साझेदारों को भी आमंत्रित किया है.  SCO के 10 सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हैं.

भारत का कहना है कि पाकिस्तान को आमंत्रित करना किसी द्विपक्षीय पहल का हिस्सा नहीं, बल्कि संगठन के मेजबान के रूप में निभाई जाने वाली बहुपक्षीय जिम्मेदारी है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं

भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सैन्य टकराव हुआ था. भारत ने इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव और बढ़ गया. भारत का लगातार यह रुख रहा है कि पाकिस्तान के साथ सामान्य द्विपक्षीय बातचीत तभी संभव है, जब सीमा पार आतंकवाद पर प्रभावी कार्रवाई हो.

हालांकि, SCO जैसे बहुपक्षीय संगठनों में भारत अपनी भागीदारी जारी रखता है. इस तरह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय तनाव और बहुपक्षीय मंचों पर संस्थागत सहयोग एक साथ चलते दिखाई देते हैं.

पाकिस्तान ने संभाली SCO की अध्यक्षता

अगस्त के आखिर और सितंबर 2026 की शुरुआत में किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में SCO का राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ.  1 सितंबर को इस सम्मेलन के समापन के साथ पाकिस्तान ने 2026-27 के लिए SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बारी-बारी से मिलने वाली अध्यक्षता संभाली. पाकिस्तान इस कार्यकाल के दौरान संगठन की गतिविधियों का समन्वय करेगा और अगस्त 2027 में इस्लामाबाद में अगले राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा.

इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान को आने वाले महीनों में SCO के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में एक-दूसरे के साथ भाग लेना होगा.

सितंबर में भारतीय अधिकारी भी गए थे पाकिस्तान

ऑपरेशन सिंदूर के बाद सितंबर 2026 में भारतीय विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी आलोक डिमरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद गया था. 28 से 30 सितंबर तक आयोजित SCO की नेशनल कोऑर्डिनेटर्स काउंसिल की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया. आलोक डिमरी विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और SCO के भारतीय राष्ट्रीय समन्वयक हैं.

यह यात्रा भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि सैन्य टकराव के बाद किसी वरिष्ठ भारतीय अधिकारी की पाकिस्तान में यह पहली आधिकारिक SCO-संबंधी यात्रा थी.  भारत ने स्पष्ट किया था कि यह दौरा केवल संगठन की औपचारिक गतिविधियों तक सीमित है और इसे द्विपक्षीय संबंधों में बदलाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

भारत SAARC से दूरी, लेकिन SCO में सक्रिय क्यों?

भारत 2016 के बाद से पाकिस्तान में होने वाले SAARC शिखर सम्मेलनों में हिस्सा नहीं ले रहा है. उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने इस्लामाबाद में प्रस्तावित SAARC शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया था.

हालांकि SCO के मामले में भारत की रणनीति अलग है. इसकी वजह संगठन का व्यापक भू-राजनीतिक महत्व है.

SCO में चीन, रूस, ईरान और मध्य एशिया के कई महत्वपूर्ण देश शामिल हैं. भारत के लिए इन देशों के साथ सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क के मुद्दों पर सहयोग बनाए रखना जरूरी है. इसलिए पाकिस्तान के साथ तनाव के बावजूद भारत SCO के मंचों पर सक्रिय रहता है.

SCO के मंच पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख

भारत लगातार SCO के मंच पर आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की मांग करता रहा है. उसका कहना है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए.

20 अक्टूबर 2026 को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में SCO के शासनाध्यक्षों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के पूरे तंत्र को खत्म करने की जरूरत बताई थी.

पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार की मौजूदगी में उन्होंने कहा था कि आतंकवाद को वित्तीय सहायता देने, समर्थन करने या आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने वालों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए.

भारत का प्रयास है कि SCO के सदस्य देश आतंकवाद के खिलाफ एक समान नीति अपनाएं और इस मुद्दे पर दोहरे मापदंड न रखें.

क्या यह बैठक भारत-पाकिस्तान संबंधों में बदलाव का संकेत है?

दिल्ली में होने वाला यह आयोजन दोनों देशों के संबंधों में तत्काल सुधार का संकेत नहीं माना जा सकता. पाकिस्तान के मंत्री की यात्रा एक बहुपक्षीय कार्यक्रम का हिस्सा है और भारत ने भी इसे इसी संदर्भ में स्पष्ट किया है.

हालांकि, यह घटनाक्रम बताता है कि दोनों देश अपने राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मतभेदों के बावजूद क्षेत्रीय संगठनों के साथ जुड़ाव बनाए रखने के लिए बाध्य हैं.

भारत के लिए SCO चीन, रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच है. वहीं पाकिस्तान के लिए संगठन की अध्यक्षता और 2027 में इस्लामाबाद में होने वाला शिखर सम्मेलन उसकी क्षेत्रीय कूटनीतिक भूमिका को मजबूत करने का अवसर है.

  दिल्ली में होने वाला SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं है. यह भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौर में बहुपक्षीय कूटनीति की अहमियत को भी सामने लाता है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भले ही ठप हो, लेकिन क्षेत्रीय हितों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के कारण संवाद के कुछ रास्ते अब भी खुले हैं.

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