मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने कृषि उपज मंडी समिति के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की 38 वर्ष पुरानी कानूनी लड़ाई पर फैसला सुनाया है। अदालत की पीठ ने कर्मचारी को नौकरी से हटाने के निर्णय को गलत माना, लेकिन सेवा से बाहर किए जाने के लंबे अंतराल के बाद पुनर्बहाली देने के बजाय उसे 3. 50 लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा है। न्यायालय ने मंडी समिति और कर्मचारी दोनों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
एमपी: 38 साल पुरानी कानूनी जंग पर फैसला, लेकिन नौकरी नहीं मिली, हाईकोर्ट से कर्मचारी को 3.50 लाख मुआवजा

