प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रविवार (22 नवंबर, 2026) को पंजाब पुलिस के सस्पेंडेड DIG एच. एस भुल्लर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पंजाब सरकार में कार्यरत और सेवानिवृत हो चुके नौकरशाहों को समन जारी किया है, जिसमें कई IAS, IPS और PPS अधिकारी भी शामिल हैं.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने सस्पेंडेड पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि IAS और IPS कैडर के मौजूदा और रिटायर्ड अधिकारियों को PMLA के तहत बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है.
यह भी कहा जा रहा है केंद्रीय एजेंसी ने पंजाब सरकार के अंतर्गत कार्यरत जिन मौजूदा और रिटायर्ड नौकरशाहों को समन जारी किया है, उसमें कम से कम चार IAS अधिकारी, एक IPS अधिकारी और एक PPS अधिकारी को पूछताछ के लिए ED के दिल्ली स्थित ऑफिस में पेश होने का समन जारी किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की जमानत याचिका पर की थी बड़ी टिप्पणी
ईडी की इस कार्रवाई से दो महीने पहले सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी पंजाब पुलिस के पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका को लेकर बड़ी टिप्पणी की थी. अदालत ने संकेत दिया था कि वह सीबीआई की जांच के दौरान भुल्लर की जमानत याचिका पर सुनवाई की इच्छुक नहीं है.
News Alert ! ED summons serving and retired Punjab govt bureaucrats, including IPS & amp; IAS officers, in DIG H S Bhullar case: Officials - Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026
CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन जजों वाली बेंच भुल्लर की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रेगुलर जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी थी.
अदालत ने कहा था कि शिकायतकर्ता और एक अहम गवाह के बयान अभी दर्ज नहीं किए गए हैं. ऐसे में कुछ गवाहों की गवाही दर्ज होने के बाद ही जमानत याचिका पर विचार किया जा सकता है. वहीं, सुनवाई को स्थगित करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था, ‘ इस मामले में जमानत याचिका का खारिज होना 100 प्रतिशत तय है.'
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