अदालत ने कहा कि वर्ष 2024 में दिल्ली-NCR में लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद AQI के आंकड़ों में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है. उसे पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिनसे यह पता चल सके कि 2024 में लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध ने अपना उद्देश्य हासिल किया था या नहीं.
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