संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर से शुरू होने की संभावना है. पहले हफ्ते से संसद अपनी कार्यवाही शुरू कर सकती है. इस दौरान परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को सरकार अपनी सबसे बड़ी विधायी प्राथमिकता के रूप में पेश कर सकती है. यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब मतदाता सूची के ‘ विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण और टकरावपूर्ण बना हुआ है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सरकार संविधान संशोधन विधेयक और संबंधित महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए उत्सुक है. इन विधेयकों का उद्देश्य परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीट संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है. इससे 2029 के आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा.
सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती
सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सत्र के लिए दिसंबर का पहला हफ्ता संभावित समय के रूप में सामने आ रहा है. सरकार के शीर्ष स्तरों पर संभावित तारीखों को लेकर बातचीत हुई है. इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या जुटाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
इस विधेयक को लोकसभा में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता है. 543 सदस्यों वाले मौजूदा सदन में 361 वोटों की जरूरत होगी. तीन सीटें खाली होने की वजह से अभी सदन में 540 सदस्य हैं.
एनडीए के पास कितना संख्याबल?
एनडीए के पास फिलहाल 320 मेंबर्स हैं. आवश्यक आंकड़े के लिए विपक्षी दलों के सपोर्ट की जरूरत है. राजनीतिक चुनौती केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है. विपक्षी दलों ने एसआईआर के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है. सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज की जा रही है. उम्मीद है कि वह इस मुद्दे पर सदन में भी सरकार को घेरेंगे. इससे एक हंगामेदार सत्र के आसार फिलहाल नजर आते हैं. एक सांसद ने कहा है कि जब तक सदन सुचारू रूप से नहीं चलता, तब तक संविधान विधेयक पर चर्चा और मतदान संभव नहीं होगा. सरकार संख्याबल की बाधा पार करने को लेकर आश्वस्त दिख रही है.
मॉनसून सत्र का नहीं हुआ था सत्रावसान
इससे पहले मॉनसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है. तब से इसका सत्रावसान नहीं किया गया है. यह अवधि 94 दिन पार कर चुकी है. 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पार कर चुकी है. इसके तहत प्रस्तावित संविधान संशोधन पर विचार करने के लिए कम समय के नोटिस पर एक विस्तारित या विशेष बैठक बुलाने की संभावना है.
ऐसे में मौजूदा सत्र की बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना होता है. वहीं, नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है. सरकार इस समय ऐसे फॉर्मूले पर विचार कर रही है, जिससे लोकसभा की सीटों को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सके. इशका मकसद परिसीम के असर को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करना है. खासकर दक्षिण राज्यों की चिंताओं को लेकर. इस प्रस्तावित ढांचे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा रखा जाएगा. अभी तक फिलहाल अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. इससे पहले 17 अप्रैल को सरकार जरूरी संख्या नहीं जुटा पाई. ऐसे में सरकार के लिए यह एक अहम राजनीतिक और विधायी परीक्षा बन गई है.
अमित शाह बोले- इससे दक्षिण भारत के राज्यों को फायदा होगा
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, परिसीमन विधेयक से साउथ इंडिया के राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा. बल्कि उन्हें इसका फायदा होगा. 50 प्रतिशत सीटों को बढ़ाने के मॉडल के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें, बढ़कर 816 हो जाएंगी. इससे सभी दक्षिण राज्यों की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी. लोकसभा में साउथ इंडिया की सीटें बढ़कर 129 से 195 हो जाएंगी. सदन की कुल सीटों में उनका हिस्सा लगभग 24 प्रतिशत के आसपास बना रहेगा. इससे विधेयक को पारित करने के लिए जरूरी समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी.
सीनियर नेताओं को संसद में एक हंगामेदार सत्र की आशंका है. इससे कामकाज में बाधा आ सकती है. विपक्ष ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर कड़ा रुख अखित्यार कर रखा है. ऐसे में कांग्रेस, वामपंथी दलों और ममता बनर्जी की पार्टी ने मुख्य आयुक्त को पद से हटाने की मांग तेज कर दी है. यह मांग एसआईआर के तरीके को लेकर हुए विवाद के बाद उठाई गई है.

