केंद्र सरकार ने अदालत में बताया कि प्रस्तावित फ्रेमवर्क में सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही नहीं, बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति भी bona fide शिकायत कर सकेगा. पॉलिसी फ्रेमवर्क बिना सहमति वाले अश्लील कंटेंट और AI से बनी और मॉर्फ्ड तस्वीरों की चुनौतियों से निपटने के लिए लाया जा रहा है.
चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर लगाम कसने की तैयारी, AI और मॉर्फ्ड तस्वीरें बनाने वालों की खैर नहीं- सुप्रीम कोर्ट में केंद्र
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