सुपरटेक की अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी संभाल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनबीसीसी ने सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कहा कि यदि घर खरीदार उसका हस्तक्षेप नहीं चाहते, तो वह परियोजनाओं से हटने को तैयार है। एनबीसीसी की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि वह पूरी कार्यवाही में ‘अनचाहा बोझ’ नहीं बनना चाहते। वेंकटरमणी ने स्पष्ट किया कि परियोजना लागत का 8% शुल्क सरकार की ओर से निर्धारित है और यदि खरीदार एनबीसीसी को नहीं चाहते तो वह बाहर निकल सकता है।
अधर में आशियाने: खरीदारों की आशा NBCC पर बोझ, अटार्नी जनरल शिकायत से परेशान; सुपरटेक-आम्रपाली मामले में क्या?

