आतंकवाद के पनाहगारों पर अब होगी सीधी चोट, अमित शाह बोले- और मजबूत होगी ATS यूनिट

आतंकवाद के पनाहगारों पर अब होगी सीधी चोट, अमित शाह बोले- और मजबूत होगी ATS यूनिट

देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्यों की सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम करेंगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों में एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) को मजबूत करने और पुलिस थानों को भी एंटी टेरर ग्रिड से जोड़ने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए सिर्फ आतंकियों पर कार्रवाई करना काफी नहीं है. बल्कि उनके मददगारों, फंडिंग करने वालों, हथियार और नशे की तस्करी करने वाले नेटवर्क पर भी एक साथ चोट करनी होगी.

दिल्ली के DRDO भवन में 19 और 20 नवंबर को आयोजित NIA की छठी एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस के समापन पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कही. इस दो दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय सीमा पार से होने वाला आतंकवाद था. इसमें राज्यों के पुलिस प्रमुखों, केंद्रीय जांच एजेंसियों और आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने वाली विशेष इकाइयों के करीब 230 अधिकारियों ने हिस्सा लिया. सम्मेलन में 40 डीजी और केंद्रीय व राज्य एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल हुए.

जीरो टॉलरेंस की नीति

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी एजेंसियों को मिलकर एक रणनीति के तहत काम करना होगा. उन्होंने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और नशे की तस्करी एक-दूसरे से जुड़े हुए है. इसलिए इन तीनों के खिलाफ एक साथ और समन्वय के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है.

अमित शाह ने कहा कि विदेशों में छिपकर बैठे अपराधियों और भगोड़ों को भारत लाकर कानून के सामने खड़ा करना एजेंसियों की प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के प्रयासों से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है. उन्होंने कहा कि कोई भी भगोड़ा दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो. उसे वापस लाकर मुकदमे का सामना कराना होगा. इस दिशा में जांच एजेंसियों को लगातार अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए.

एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) को मजबूत बनाने की जरूरत

गृह मंत्री ने राज्यों की एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) को मजबूत बनाने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में एक तय मॉडल के अनुसार ATS का ढांचा तैयार किया जाना चाहिए. आतंकवादी अब तकनीक का इस्तेमाल तेजी से कर रहे है. ऐसे में राज्यों की ATS में साइबर विशेषज्ञों की विशेष टीम भी होनी चाहिए. इसके साथ ही पुलिस थानों तक खुफिया जानकारी पहुंचाने और वहां से जरूरी सूचनाएं ऊपर तक साझा करने की व्यवस्था मजबूत करनी होगी.

उन्होंने आतंकवाद की फंडिंग पर चोट करने की जरूरत बताते हुए कहा कि आतंकी नेटवर्क की आर्थिक मदद करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. इसके लिए वित्तीय जांच करने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल जरूरी है.

NIA की नई पहल

सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री ने NIA की कई नई पहलों की शुरुआत की. उन्होंने 'फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन' नाम की एक पुस्तिका जारी की. इसमें जांच से जुड़े 50 अहम चरणों की चेकलिस्ट दी गई है. ताकि जांच के दौरान कानूनी, तकनीकी और प्रक्रियागत गलतियों को कम किया जा सके और अदालत में मजबूत सबूत पेश किए जा सके.

इसके अलावा NIA का नया पोर्टल भी लॉन्च किया गया. इसके जरिए आम नागरिक NIA के नाम पर जारी फर्जी नोटिस की जांच कर सकेंगे. इसका मकसद डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर ठगी में NIA के नाम और पहचान के गलत इस्तेमाल को रोकना है. गृह मंत्री ने चंडीगढ़ में NIA के नए कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी और दिल्ली के मैदानगढ़ी में NIA के आवासीय परिसर का उद्घाटन भी किया.

आतंकवाद की फंडिंग पर चर्चा 

सम्मेलन में आतंकवाद और संगठित अपराध के गठजोड़, ऑनलाइन कट्टरपंथ, सीमा पार से आतंकवाद की फंडिंग और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. अधिकारियों ने बताया कि आतंकी और आपराधिक नेटवर्क ड्रोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे है. हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी, हवाला के जरिए पैसों का लेन-देन और ऑनलाइन युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.

इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बिग डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल फॉरेंसिक जैसी तकनीकों के इस्तेमाल पर भी चर्चा की गई. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, प्रत्यर्पण और विदेशों से सबूत जुटाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया.

सम्मेलन में आतंकवाद से जुड़े मामलों की अदालत में प्रभावी पैरवी को लेकर भी अलग सत्र आयोजित किया गया. इसमें जांच अधिकारियों, सरकारी वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों ने नए आपराधिक कानूनों, डिजिटल सबूतों, गवाहों की सुरक्षा और मुकदमों की रणनीति पर चर्चा की. अधिकारियों ने कहा कि आतंकवाद के मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी और चार्जशीट दाखिल करना काफी नहीं है, बल्कि अदालत में मजबूत पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाना भी उतना ही जरूरी है.

PRAHAAR नाम की राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि PRAHAAR नाम की राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति को राज्यों, जिलों और पुलिस थानों तक लागू करने की जरूरत है. इसके लिए ATS को मजबूत करने, पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देने और फॉरेंसिक जांच की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया.

NIA ने इस साल 2026 में अब तक 82 मामले दर्ज किए है. एजेंसी के मुताबिक, जिन 29 मामलों में अदालतों ने फैसला सुनाया, उनमें से 27 मामलों में आरोपियों को सजा हुई. इस तरह एजेंसी की कन्विक्शन रेट 93 फीसदी रही. इन मामलों में कुल 123 आरोपियों को दोषी ठहराया गया. इनमें 10 को मौत की सजा और 14 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

NIA ने आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के लिए इस साल 53 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 5800 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी गई. एजेंसी ने अपनी सभी 21 राज्य इकाइयों में टेक्निकल सपोर्ट यूनिट भी बनाई हैं, ताकि डिजिटल सबूतों और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से जांच को बेहतर बनाया जा सके.

आतंकवाद से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए देश में 25 विशेष NIA अदालतें काम कर रही हैं. जल्द ही 14 और विशेष अदालतें स्थापित किए जाने की योजना है. एजेंसी ने विदेशों में छिपे आरोपियों की तलाश, प्रत्यर्पण और उन्हें भारत वापस लाने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों की मदद भी बढ़ाई है.

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