केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के क्रीमी लेयर नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का इंतजार कर रही है। इस वजह से सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए चुने गए 958 अभ्यर्थियों का सेवा आवंटन फिलहाल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने में कई व्यावहारिक समस्याएं सामने आ रही हैं। ऐसे में बिना स्पष्ट निर्देश के सेवा आवंटन करने से पुराने चयन, अधिकारियों की वरिष्ठता और आरक्षण व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
958 अभ्यर्थियों का सेवा आवंटन अटका: ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का इंतजार, जानें मामला

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