मध्यप्रदेश में 27 फीसदी OBC आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कर दी है. हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर के फैसले को चुनौती देते हुए सरकार ने OBC हितों की रक्षा का भरोसा जताया है. अब मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार है.
27 प्रतिशत OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची MP सरकार, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
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